नेपाली भाषान्तरका लागि तल हेर्नुहोस् ।

Through our gender financing project, we are engaging with different gender-related data to track spending towards gender equality. Our Data Diaries series asks development experts why gender-related data matters to their work, how they engage with this data, and what improvements they would like to see to make this data more transparent.

This third Data Diary is by Swechchha Dahal, consultant for the Gender Financing Project. In this blog, Swechchha shares her experiences, and those documented in the interviews for the Project, on the need for greater collaboration and engagement between government and civil society organizations (CSOs). She discusses how coordinated reporting mechanisms can provide better evidence for CSO advocacy and government accountability – and why this is important for gender equality.

Nepali collaboration for gender equality

In Nepal, my country, gender equality is a priority for government, CSOs and development partners. They all work to formulate policies, establish mechanisms and implement programmes to ensure justice and to meet the needs of women and girls.

Considering Nepal’s change from a monarchy to a federalist system, as well as interviewees’ observations of shrinking investment into the gender agenda, meaningful collaboration and coordination among stakeholders is critical.  All actors acknowledge the importance of collaboration to achieve intended targets, but are gender equality efforts and collaboration happening as we wish? How is data on planning and allocations for gender equality shared? Trustworthiness of data shared publicly and the use of data for planning and programming is essential for evidence-based collaboration and coordination.

The impact of gender responsive budgets

Budget allocation and policies to promote gender equality are proxies for a country’s commitment to this agenda. Over the last decade, Nepal has made remarkable progress in this area: foreign assistance and national budget allocations are labelled with Gender Responsive Budget (GRB) markers, and the amount of GRB has increased significantly.

However, when discussing gender equality programs and plans at the local and federal level with government representatives, I learned that there are no mechanisms that review the impact and results of GRB. As such, the Government of Nepal’s GRB achievements are reported without proper assessment of its impact on the lives of women.

Reliable transparent data is needed to give a clear picture of where gender funding is going in Nepal

During interviews, CSO representatives raised serious concerns on lack of data that gives a clear picture of gender equality work and the type of gender work that is prioritized. One of the NGO representatives said that Nepal’s new Constitution 2015 has led to a shift in funding priorities, with government funding increasingly going towards gender-mainstreamed programmes rather than dedicated gender equality programmes. A women’s rights organization echoes that there has been a tremendous gap in dedicated programming on gender issues. As a result, thematic- and issue-based organizations struggle to survive and continue interventions and advocacy on women’s right issues. In addition, CSOs mention that in recent local level planning and budgeting, the government prefers infrastructure and hardware projects. Roads and buildings are visible to all, and justice and equality are intangible.

Holding the government accountable

Nepal has adopted many international and national gender equality commitments and policies. We now need the evidence to track progress on these commitments.

CSOs are advocating for government accountability and calling for the prioritization of access to services and meaningful participation of marginalized groups and women. In the experience of one women’s rights professional, the government’s scope has shrunk further: it has limited their engagement on gender programmes and implementation, which weakens collaboration, limits knowledge sharing, and accountability to improve gender equality.

Historically, activists and CSOs have been key actors in mainstreaming gender equality work in Nepal. Thus, we cannot afford to overlook their role when trying to holistically address gender inequality issues and to create stronger accountability. In the current context, where the local government holds authority to prioritize and plan the issues of development, engagement of CSOs must not be limited to the Municipal Assembly. The information related to priorities and planning should be shared more publicly and accessibly.   

The Constitution of Nepal’s right to equality must not be a justification to shift priority away from gender equality work. It is high time for CSOs and development partners to engage with all tiers of government to increase targeted investments for gender equality. Further improvements to reporting mechanisms will support evidence-based advocacy, and ultimately ensure the rights of the right holders.

The Gender Financing Project is funded by and in partnership with Friends of Publish What You Fund, and receives support from Plan International USA and Save the Children US.

तथ्यांक डायरीः विभिन्न दृष्टिकोणबाट नेपालका लैंगिक एजेण्डाहरूको बारेमा स्वेच्छा दाहाल

हामी हाम्रो लैंगिक लगानी परियोजना मार्फत विभिन्न लैंगिक तथ्यांकहरूमा काम गर्दै लैंगिक समानताको दिशामा भएका कामहरू हेरिरहेका छौँ । हाम्रा तथ्यांक डायरीहरूको संगालोले विकास विशेषज्ञहरूलाई लैंगिकतथ्यांकहरू उनीहरूले गर्ने कार्यका लागि किन महत्वपूर्ण छन् भन्ने सवाल गर्छन्, उनीहरू यो तथ्यांकसँग कसरी काम गर्छन् र यो तथ्यांकलाई थप पारदर्शी बनाउन के कस्ता सुधार गर्नु आवश्यक ठान्छन् भन्ने प्रश्न गर्छन्।

यो तेस्रो तथ्यांक डायरी लैंगिक लगानी परियोजनाकी परामर्शदाता स्वेच्छा दाहालद्वारा तयार पारिएको हो । यस ब्लगमा स्वेच्छाले आफ्ना अनुभवहरू उल्लेख गरेकी छिन् र परियोजनाका लागि अन्तरवार्ताहरूको रूपमा दस्तावेज समेत यसमा उल्लिखित छन्, तिनीहरूले सरकार तथा नागरिक समाजका संस्थाहरू (CSOs) बिच अझ बलियो सहकार्य तथा सहभागिताको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। उनले सहकार्य गरिएका रिपोर्टिंग संयन्त्रहरूले कसरी अझ राम्रोसँग CSO हरूका पैरवी तथा सरकारी जवाफदेहिताका प्रमाण दिन सक्छन् र यो लैंगिक समानताको लागि कसरी महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको बारेमा छलफल गरेकी छिन्।

लैंगिक समानताको लागि नेपाली सहकार्य

मेरो देश नेपालमा लैंगिक समानता सरकार, CSO हरू तथा विकास साझेदारहरूको प्राथमिकता हो । तिनीहरू सबै नीति निर्माण गर्न, संयन्त्रहरूको विकास गर्न र न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्दै महिला तथा किशोरीहरूको आवश्यकता पुरा गर्न काम गर्छन् ।

नेपालको व्यवस्था राजतन्त्रबाट बदलिएर संघीय व्यवस्थामा गएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, अन्तर्वार्ता दिनेहरूको लैंगिक एजेन्डाहरूमा  खुम्चँदो लगानीको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दा सरोकारवालाहरू बीच अर्थपूर्ण सहकार्य तथा संयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । सबै कर्ताहरू लक्षित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहकार्यको महत्व हुने कुरालाई स्वीकार गर्छन् तर चाहे जस्तो किसिमले लैंगिक समानताका प्रयासहरू र सहकार्य भएको छ त? लैंगिक समानताका लागि योजना तथा स्रोतहरूको बाँडफाँडमा तथ्यांकहरूको वितरण कस्तो छ? प्रमाणमा आधारित सहकार्य र संयोजनका लागि सार्वजनिक रूपमा देखाइएका तथ्यांकहरूको विश्वसनीयता तथा योजना तथा कार्यक्रम बनाउनमा तथ्यांकहरूको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ ।

लैंगिक मैत्री बजेटहरूको प्रभाव

लैंगिक समानताको प्रवर्धनका लागि बजेट बाँडफाँड तथा नीतिहरू राष्ट्रको एजेन्डा प्रतिको प्रतिबद्धताका मापकहरू हुन् । विगतको दशकमा नेपालले यो क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छः वैदेशिक सहयोग तथा राष्ट्रिय बजेटको बाँडफाँडलाई लैंगिक मैत्री बजेट (GRB) का सूचक मानिएको छ र GRB को परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

यद्यपि, स्थानीय तथा संघीय तहमा सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग लैंगिक समानता कार्यक्रम तथा योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा GRB का नतिजा तथा असरहरू हेर्ने कुनै पनि संयन्त्र छैन भन्ने कुरा मैले बुझेकी छु । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको GRB का उपलब्धिहरू महिलाहरूको जीवनमा यसले पारेका असरहरूको उपयुक्त मूल्यांकन बिना नै रिपोर्ट गरिन्छन् ।

नेपालमा लैंगिक बजेट कता जाँदैछ भन्ने प्रष्ट चित्र देखाउन विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्यांकको जरुरत छ ।

अन्तर्वार्ताको क्रममा CSO प्रतिनिधिहरूले लैंगिक समानता र प्राथमिकता दिइएका लैंगिक क्षेत्रका कार्यहरूको प्रष्ट चित्र देखाउने तथ्यांकको अभावको बारेमा गम्भीर चासो राखेका छन् । एक NGO का प्रतिनिधिका अनुसार नेपालको नयाँ संविधान 2015 पश्चात बजेट लगानीका प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन ल्यायो, सरकारको बजेट लगानी निरन्तर समर्पित रहेका लैंगिक समानता कार्यक्रममा भन्दा बढी भन्दा बढी लैंगिक मूलाधारका कार्यक्रमहरूमा जान थाल्यो । एक महिला अधिकारवादी संस्थाका अनुसार पनि लैंगिक मुद्दाहरूका निरन्तर समर्पित कार्यक्रमहरूमा ठूलो खाडल रहेको छ । फलस्वरूप, विषयगत तथा मुद्दा-केन्द्रित संस्थाहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र महिला अधिकारका मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप तथा पैरवी गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त CSO हरूले स्थानीय तहका योजनाहरू, तिनका लागि बजेटहरूमा सरकारले भौतिक संरचना तथा ठोस परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरेका छन् । सडक तथा भवनहरू सबैले देख्न सकिने हुन्छन् तर न्याय तथा समानता अमूर्त हुन्छन् ।

सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य

नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लैंगिक समानता सम्बन्धित प्रतिबद्धताहरू र नीतिहरू अपनाएको छ । हामीलाई हाल ती प्रतिबद्धताहरूको प्रगति पहिल्याउन प्रमाणहरू आवश्यक छन् ।

CSO हरू सरकारको जवाफदेहिताको वकालत गरिरहेका छन् र महिला तथा सीमान्तीकृत समूहहरूको सेवाहरूमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिन र तिनको रचनात्मक सहभागिताको माग गरिरहेका छन् । एक महिला अधिकारवादी पेशाकर्मीको अनुभवको आधारमा सरकारको क्षेत्र थप साँघुरो भएको छः सरकारले लैंगिक कार्यक्रमहरूमा र तिनको कार्यान्वयनमा कम ध्यान दिन थालेको छ, जसले सहकार्यलाई कमजोर पार्छ, ज्ञानको आदानप्रदान र लैंगिक समानतामा सुधार ल्याउने जवाफदेहीतालाई सीमित गर्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा, अभियन्ताहरू र CSO हरू नेपालमा लैंगिक समानतालाई मूलाधारमा ल्याउने प्रमुख कर्ताहरू हुन् । यसर्थ, हामी लैंगिक समानताका मुद्दाहरूलाई समग्रमा सम्बोधन गर्न र बलियो जवाफदेहिता निर्माण गर्न प्रयास गर्दा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं । हालको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र विकासका मुद्दाहरूमा योजना बनाउने अधिकार राख्छ, यस्तो अवस्थामा CSO हरूलाई नगरपालिका सभामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । प्राथमिकता र योजना सम्बन्धित जानकारीहरूलाई अझ बढी सार्वजनिक रूपमा वितरण गर्नु र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समानताको अधिकारको कारण देखाएर लैंगिक समानताको क्षेत्रबाट अन्यत्र प्राथमिकता सार्ने कार्य गर्नु हुँदैन । CSO तथा विकास साझेदारहरूले सरकारका सबै अंगहरूसँग सहकार्य गर्दै लैंगिक समानताको क्षेत्रमा लक्षित लगानी भित्र्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । त्यसका अतिरिक्त रिपोर्टिंग गर्ने संयन्त्रहरूले प्रमाणमा आधारित पैरवी गर्न सहयोग गर्छन् जसले अन्ततः अधिकार भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ ।

लैंगिक लगानी परियोजनामा Friends of Publish What You Fund को आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी रहेको छ र यसले Plan International USA तथा Save the Children US बाट सहायता प्राप्त गरेको छ ।